जबलपुरमध्य प्रदेश

एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पेंशन में नहीं जुड़ेगी 10 साल पुरानी सेवा

 जबलपुर 

मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की पेंशन से जुड़ा एक अहम फैसला सामने आया है। मप्र हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पूर्व की सेवा को पेंशन योग्य सेवा में जोड़ने से इंकार कर दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर को अतिरिक्त पेंशन का लाभ देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसके साथ ही उनकी याचिका भी खारिज कर दी। याचिका में 10 साल की निगम सेवा को पेंशन योग्य करार देने की बात कही गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने इसे नहीं माना। वहीं इससे पूर्व हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने राज्य के एक लाख शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का फैसला सुनाते हुए बड़ी सौगात दी।

सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर पीएल चौधरी ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने एक फरवरी 1972 से एक मार्च 1982 तक मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में नौकरी की थी। इसके बाद इस्तीफा देकर पुलिस विभाग में नियुक्त हुए और 31 मार्च 2008 को पुलिस इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए।

जबलपुर निवासी याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर पीएल चौधरी की मांग थी कि निगम में बिताए गए 10 वर्षों को पुलिस विभाग की पेंशन योग्य सेवा में जोड़कर अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने 2014 में भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद 2017 में दोबारा अदालत पहुंचे।

पुरानी सेवा को पुलिस में जोड़ना विधि संगत नहीं
हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर पीएल चौधरी की पूर्व की निगम सेवा की 10 साल की अवधि को पेंशन योग्य मानने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के अनुसार यह विधि संगत नहीं है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने स्पष्ट किया कि स्वायत्त निगम में की गई सेवा को सरकारी सेवा मानकर पुलिस विभाग की पेंशन योग्य सेवा में नहीं जोड़ा जा सकता।

NPS से जुड़ा अहम निर्देश
गौरतलब है कि पेंशन के संबंध में ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 1998 से 2005 के बीच नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने को कहा है। न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत की बैंच ने करुणा शर्मा व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। इससे राज्य के लगभग 99000 शिक्षक लाभान्वित होंगे। पंचायत और नगरीय निकायों के तहत नियुक्त किए गए शिक्षकों को इस फैसले से खासा फायदा मिलेगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षकों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) खातों में जमा राशि को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए।

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