विदेश

अमेरिका और यूरोप अमेजोनिया पर चाहते हैं नियंत्रण : लुइस एर्से

सांता क्रूज
 दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस एर्से ने कहा कि अमेरिका और यूरोप गुप्त रूप से अमेज़ोनिया (अमेजन बेसिन) पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं।

एर्से ने कहा "अमेजन क्षेत्र में पीने के पानी और खनिजों का स्रोत जैसे कई रणनीतिक संसाधन हैं। इसी कारण लैटिन, अमेरिका और कैरेबियाई देश अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की प्राथमिकता हैं। क्षेत्र और अमेज़ोनिया में सैन्य ठिकानों की मौजूदगी एक ऐसा विषय है जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए।'

उन्होंने कहा, “इस संबंध में, हम चिंतित हैं कि यूरोप भी इसी तरह की कोशिश कर रहा है। कुछ देश अन्य गैर-सरकारी संगठनों की मदद से, सैन्य तरीकों से अमेज़ोनिया को नियंत्रित करना चाहते हैं, हम अमेज़ोनिया को गुप्त रूप से नियंत्रित करने के प्रयासों को स्वीकार नहीं करते हैं।”
उल्लेखनीय है कि ब्राजील मंगलवार को अमेजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

 

परमाणु महाशक्ति रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ आईसीसी का वारंट 'बेतुका': डायने सारे

वाशिंगटन
 अमेरिका के ऊपरी सदन सीनेट के निदर्लीय उम्मीदवार डायने सारे ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की ओर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट पूरी तरह से ‘बेतुका’ है और इसका उद्देश्य परमाणु महाशक्ति के लिए खतरनाक सुरक्षा स्थिति पैदा करना है।

सारे ने स्पूतनिक से बातचीत में कहा, “यह स्पष्ट रूप से बेतुका है। यह एक प्रमुख परमाणु महाशक्ति संपन्न देश के प्रमुख के लिए खतरनाक सुरक्षा स्थिति पैदा करने के लिए तैयार किया गया है और यह सिर्फ उसी का संकेत है, जो मैं पहले कह रहा था। सत्य का कोई मानक नहीं है … अभी न्याय का दोहरा मानक है। जाहिर तौर पर नियम-आधारित आदेश का अर्थ है कि हम नियम बनाते हैं, लेकिन हम न केवल नियम बनाते हैं, बल्कि नियम स्वयं मनमाने होते हैं और बदले जा सकते हैं।”

आईसीसी ने मार्च में यूक्रेन से रूस में बच्चों के गैरकानूनी स्थानांतरण का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति पुतिन और बच्चों के अधिकारों के लिए आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। रूस बलपूर्वक किसी भी बच्चे के स्थानांतरण से इनकार करता है और कहता है कि वह उन्हें सबसे पहले निकालता है और शत्रुता से दूर सुरक्षित स्थानों पर रखता है। रूस आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है।

 

 

 

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