वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अचल संपत्तियों की गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया जारी
इंदौर
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अचल संपत्तियों की गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया जा रही है। शासन से मिली संपदा रिपोर्ट और स्थानीय स्तर पर आकलन के आधार पर प्रारंभिक वैल्यूएशन (मूल्यांकन) कर डेटा तैयार किया जा चुका है।
इसके अनुसार जिले में चार हजार लोकेशन पर अचल संपत्तियों की गाइडलाइन में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। उपपंजीयकों ने प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों को भेज दी है। अब अधिकारियों द्वारा इसका विश्लेषण किया जा रहा है।
इंदौर जिले में अचल संपत्तियों की खरीदी-बिक्री की गाइडलाइन तैयार करने की कवायद पंजीयन विभाग द्वारा की जा रही है। उपपंजीयकों ने अपने स्तर पर प्रारंभिक मूल्यांकन किया है। करीब चार हजार लोकेशन पर बढ़ोतरी की विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की है।
रिपोर्ट के आधार पर जल्द बैठक होगी
इन लोकेशन पर गाइडलाइन दरों में 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी होगी। इन सभी लोकेशन पर बढ़ी संख्या में दस्तावेज पंजीकृत हो रहे हैं और वर्तमान दरों से अधिक दाम पर संपत्तियां पंजीकृत हो रही हैं। इस एनालिसिस रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही उप जिला मूल्यांकन समितियों की बैठक होगी।
बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा जाएगा
इसमें सभी बढ़ोतरी वाली लोकेशन पर सहमति बनने के बाद रिपोर्ट को जिला मूल्यांकन समिति के पास भेजा जाएगा। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में सहमति बनने के बाद दावे-आपत्तियों का निराकरण कर केंद्रीय मूल्यांकन समिति को बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा जाएगा।
400 नई लोकेशन जुड़ेंगी
शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। इन्हें भी गाइडलाइन में शामिल किया जाएगा। इसके लिए पंजीयन विभाग के पास कॉलोनियों के प्रस्ताव प्राप्त होने लगे हैं।
पंजीयन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 400 के करीब नई लोकेशन को गाइडलाइन में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में जिले में 5154 लोकशन पर संपत्तियों के दस्तावेज पंजीकृत हो रहे हैं। 400 नई लोकेशन बढ़ती हैं तो जिले में 5500 से अधिक लोकेशन हो जाएंगी, जहां पर दस्तावेज पंजीकृत हो सकेंगे।
अधिक दाम पर पंजीकृत हो रहे दस्तावेज
इंदौर में संपत्तियों की खरीदी-बिक्री के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी वजह से 3800 से अधिक लोकेशन ऐसी हैं, जहां पर तय दर से अधिक दाम पर संपत्तियां पंजीकृत हुई हैं। संपदा पोर्टल की रिपोर्ट में भी इसकी जानकारी मिली है। यह बढ़ोतरी कुल पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या का दस प्रतिशत से अधिक है।
प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा
आगामी गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। गाइडलाइन के लिए प्राथमिक डेटा तैयार हो चुका है, जिसका विश्लेषण किया जा रहा है। तैयार डेटा के अनुसार जिले में चार हजार लोकेशन पर बढ़ोतरी की संभावना है। जल्द की प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। – दीपक शर्मा, वरिष्ठ जिला पंजीयक
