विशेष आर्टिकल: एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना में वित्तीय सहायता से उद्यमियों के सपनों को लगे पंख

लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना ने न केवल पारंपरिक उद्योगों को नई ऊर्जा दी है, बल्कि वित्तीय सहायता के माध्यम से लाखों कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाया है। 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई यह योजना अब ODOP 2.0 के रूप में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तैयार है, जिसमें बजट आवंटन को सरल बनाया गया है। योजना के तहत वित्तीय सहायता चार प्रमुख श्रेणियों में उपलब्ध है: क्रेडिट सुविधाएं, सब्सिडी, मार्केटिंग सहायता और कौशल विकास। यह सहायता बिना गारंटी ऋण, सब्सिडी और प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है, जो MSME (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) को मजबूत बनाती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक 3.14 लाख उद्यमियों को लाभ पहुंचा है, और 5 लाख युवाओं ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत ऋण प्राप्त किया है। आइए, विस्तार से समझें ODOP की वित्तीय सहायता का ढांचा।
ODOP की वित्तीय सहायता: चार प्रमुख योजनाएं
ODOP योजना के तहत वित्तीय सहायता उद्योग, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में उपलब्ध है, लेकिन केवल जिले के चयनित ODOP उत्पाद से संबंधित इकाइयों को ही लाभ मिलता है। पात्रता: उम्र 18 वर्ष से अधिक, कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं, और उत्तर प्रदेश का निवासी होना। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल (odopup.in, diupmsme.upsdc.gov.in या msme.up.gov.in) या जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है।
यहां योजना की चार मुख्य वित्तीय सहायता श्रेणियां दी गई हैं:
श्रेणी    विवरण    राशि/सुविधा    उद्देश्य

क्रेडिट सुविधाएं (Credit Facilities)    बैंकों (क्षेत्रीय, सहकारी, राज्य/केंद्रीय) से ऋण। ODOP PSB59 पोर्टल (www.psbloansin59minutes.com/bob) के माध्यम से त्वरित ऋण।    ₹50,000 से ₹5 लाख तक बिना गारंटी ऋण (मुद्रा योजना के तहत 4% ब्याज)। SC/ST, अल्पसंख्यक और गरीब उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन।    उद्योग स्थापना, मशीनरी खरीद, कार्यशील पूंजी। अब तक ₹8,000 करोड़+ वितरित।
मार्जिन मनी सब्सिडी (Margin Money Subsidy)    ODOP मार्जिन मनी योजना के तहत पूंजीगत निवेश पर सब्सिडी।    15-35% सब्सिडी (उत्पादन इकाई के आकार पर निर्भर)। SC/ST के लिए 35% तक।    इकाई स्थापना में पूंजी सहायता। केवल ODOP उत्पाद इकाइयों के लिए।

मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस (Marketing Development Assistance)    राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सहायता।    स्टॉल किराया, यात्रा व्यय पर 50-100% प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹2 लाख प्रति आयोजन)।    उत्पाद प्रचार, निर्यात प्रोत्साहन। GI टैग प्राप्त उत्पादों को प्राथमिकता।

कौशल विकास एवं प्रोत्साहन (Skill Development & Incentives)    प्रशिक्षण और उपकरण वितरण। 5 वर्षों में स्थानीय कारीगरों को नकद प्रोत्साहन।    ₹25,000 प्रति कारीगर (5 वर्षों में)। मुफ्त 45-दिवसीय ट्रेनिंग + उपकरण किट (₹75,000 तक)।    कौशल उन्नयन, उत्पादन क्षमता बढ़ाना। 80,000+ कारीगर लाभान्वित।
ये सुविधाएं ODOP 2.0 में सरल बनाई गई हैं, जहां 2025-26 के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की गई है। योजना ने निर्यात को 30% से अधिक बढ़ाया, जो 2019-20 में ₹89,000 करोड़ तक पहुंचा।

वित्तीय सहायता का प्रभाव: उद्यमियों की बदली किस्मत
ODOP की वित्तीय सहायता ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। उदाहरण के लिए, मेरठ की सीमा गुप्ता (ODOP उत्पाद: सैनिटरी पैड) ने ₹2.5 लाख ऋण और 50% मशीनरी सब्सिडी से अपनी इकाई शुरू की। पहले मासिक आय ₹10,000 थी, अब ₹1.8 लाख – और 40 महिलाओं को रोजगार। इसी तरह, हार्दोई के इकबाल हुसैन ने ₹10 लाख ऋण से हथकरघा इकाई लगाई, जिसका टर्नओवर ₹15 लाख मासिक हो गया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि वित्तीय सहायता ने न केवल आय बढ़ाई, बल्कि पलायन रोका और महिलाओं को सशक्त किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूरदर्शी नेतृत्व: वित्तीय सहायता को जन आंदोलन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ODOP को वित्तीय सहायता का मजबूत आधार बनाया। 8 फरवरी 2024 को CFC उद्घाटन पर उन्होंने कहा, "ODOP ने पारंपरिक उद्योगों को बाजार और वित्तीय पहुंच दी। बिना गारंटी ऋण से लाखों युवा उद्यमी बने।" 24 जनवरी 2024 को स्थापना दिवस पर: "ODOP 2.0 में वित्तीय सहायता को सरल बनाकर हम $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करेंगे।" उनके नेतृत्व में योजना ने 40 लाख रोजगार सृजित किए।

भाजपा सरकार का सराहनीय कदम: पारदर्शी वित्तीय सशक्तिकरण
भाजपा सरकार ने ODOP को 'आत्मनिर्भर भारत' का मॉडल बनाया। ODOP PSB59 पोर्टल से त्वरित ऋण, 35% सब्सिडी SC/ST के लिए, और ₹25,000 प्रोत्साहन – ये कदम लाखों को लाभ पहुंचा रहे हैं। यह योजना भ्रष्टाचार मुक्त, डिजिटल और समावेशी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणा स्रोत बनी।

निष्कर्ष: ODOP वित्तीय सहायता – समृद्ध उत्तर प्रदेश की कुंजी
ODOP की वित्तीय सहायता ने उत्तर प्रदेश को आर्थिक महाशक्ति बनाया है। ₹50,000 से ₹5 लाख ऋण, 35% सब्सिडी और मार्केटिंग सहायता से उद्यमी वैश्विक हो रहे हैं। योगी सरकार की यह पहल ऐतिहासिक है – 2017 से पहले संघर्ष, आज सफलता। आवेदन के लिए odopup.in पर जाएं।