डिजिटल-मोर्चे पर RBI रिपोर्ट: मार्च 2025 तक भुगतान में 10.7% वृद्धि, DPI 493.22 पर पहुंचा

मुंबई
 देश में इस साल मार्च तक डिजिटल भुगतान में सालाना आधार पर 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑनलाइन लेनदेन को मापने वाले आरबीआई के सूचकांक से यह जानकारी मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एक जनवरी, 2021 से डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) प्रकाशित कर रहा है। इसमें देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को दर्शाने के लिए मार्च, 2018 को आधार वर्ष माना गया है।

आरबीआई ने सोमवार को बयान में कहा कि मार्च, 2025 के लिए सूचकांक 493.22 है, जबकि सितंबर, 2024 में यह 465.33 और मार्च, 2024 में 445.5 था।

छमाही आंकड़ों के अनुसार, ‘‘आरबीआई-डिजिटल भुगतान सूचकांक बढ़ने का कारण देशभर में भुगतान बुनियादी ढांचा… आपूर्ति-पक्ष कारक और भुगतान प्रदर्शन जैसे मापदंडों में उल्लेखनीय वृद्धि है।’’

आरबीआई-डिजिटल भुगतान मंच में पांच व्यापक मानदंड शामिल हैं जो विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतान की गहनता और पहुंच को मापने को सक्षम बनाते हैं।

देशभर में बन चुके हैं 4.77 करोड़ डिजिटल टचपॉइंट 

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए RBI ने 2021 में पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) की शुरुआत की थी. इस फंड के जरिए 31 मई 2025 तक देशभर में 4.77 करोड़ डिजिटल टचपॉइंट बनाए जा चुके हैं.इसका फायदा सीधे उन क्षेत्रों को मिला है जहां अब तक डिजिटल पेमेंट की पहुंच कम थी.

देश में डिजिटल पेमेंट का ट्रेंड हर साल तेजी से बढ़ रहा है. RBI और सरकार मिलकर इसे और ज्यादा मजबूत बनाने में जुटे हैं. इसका सीधा फायदा आम लोगों को हो रहा है जो अब कम कैश और ज्यादा डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं.

ससे पहले, आरबीआई ने मार्च 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए डीपीआई में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। मार्च 2024 में, आरबीआई-डीपीआई स्कोर 445.50 दर्ज किया गया था।

शीर्ष बैंक वर्ष में दो बार यह सूचकांक जारी करता है, और प्रत्येक वर्ष मार्च और सितंबर के अंत में डीपीआई दर्ज करता है। यह सूचकांक देश में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को दर्शाता है और मार्च 2018 को आधार अवधि मानकर इसका गठन किया गया था, जिसे 100 अंक दिए गए थे।

डीपीआई में पाँच व्यापक मानदंड शामिल थे जो समय के साथ देश में डिजिटल भुगतान की गहनता और पहुँच को मापते थे। ये मानदंड हैं: भुगतान सक्षमकर्ता (भारांक 25 प्रतिशत), माँग पक्ष पर भुगतान अवसंरचना (10 प्रतिशत), आपूर्ति पक्ष पर भुगतान अवसंरचना (15 प्रतिशत), भुगतान प्रदर्शन (45 प्रतिशत) और उपभोक्ता-केंद्रितता (5 प्रतिशत)।

नए आँकड़े ऐसे समय में आए हैं जब UPI ने वैश्विक भुगतान दिग्गज वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है। भारत तेज़ भुगतान में वैश्विक अग्रणी बन गया है, क्योंकि जून में UPI ने 18.39 अरब लेनदेन के माध्यम से 24.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान संसाधित किए। UPI अब भारत में सभी डिजिटल लेनदेन का लगभग 85 प्रतिशत और दुनिया भर में सभी रीयल-टाइम डिजिटल भुगतानों का लगभग 50 प्रतिशत संचालित करता है।

डीपीआई को क्या संचालित करता है?

डिजिटल भुगतान सूचकांक (DPI) एक समग्र मीट्रिक है जो पाँच प्रमुख मानकों के आधार पर डिजिटल भुगतान के विस्तार पर नज़र रखता है। इनमें भुगतान सक्षमकर्ता (जो सूचकांक में 25 प्रतिशत योगदान देता है); माँग-पक्ष अवसंरचना (जो 10 प्रतिशत योगदान देता है); आपूर्ति-पक्ष अवसंरचना (15 प्रतिशत योगदान देता है); भुगतान प्रदर्शन (जो 45 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक भार रखता है); और उपभोक्ता-केंद्रितता (जो समग्र सूचकांक में 5 प्रतिशत योगदान देता है) शामिल हैं।

इन कारकों में एटीएम, पीओएस टर्मिनल, क्यूआर कोड और डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाली बैंक शाखाओं की संख्या से लेकर यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग जैसे चैनलों पर डिजिटल लेनदेन की मात्रा और मूल्य तक सब कुछ शामिल है।
डिजिटल भुगतान का दबदबा जारी

आरबीआई अपनी स्थापना के बाद से ही मार्च और सितंबर में, हर दो साल में डीपीआई जारी करता रहा है। यह सूचकांक मार्च 2018 को आधार अवधि मानता है और इसका स्कोर 100 होता है। केवल सात वर्षों में, यह सूचकांक लगभग पाँच गुना बढ़ गया है, जो दर्शाता है कि कैसे डिजिटल भुगतान भारतीय अर्थव्यवस्था के हर स्तर में व्याप्त हो गया है।

इससे पहले के आंकड़ों में मार्च 2023 और मार्च 2024 के बीच डीपीआई में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी, और उस अवधि के अंत में स्कोर 445.50 तक पहुंच गया था।

यूपीआई भारत के डिजिटल क्षेत्र में अग्रणी

ये ताज़ा आंकड़े यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के बढ़ते इस्तेमाल के बीच आए हैं, जो भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र में लगातार अपना दबदबा बनाए हुए है। अकेले जून में ही UPI ने 24.03 लाख करोड़ रुपये के आश्चर्यजनक 18.39 अरब लेनदेन किए। UPI वर्तमान में भारत में सभी डिजिटल लेनदेन का लगभग 85 प्रतिशत और वैश्विक रीयल-टाइम डिजिटल भुगतानों का लगभग 50 प्रतिशत संभालता है।

जैसे-जैसे भारत फिनटेक नवाचार और वास्तविक समय भुगतान अवसंरचना में वैश्विक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, आरबीआई की डीपीआई में लगातार वृद्धि चल रही डिजिटल वित्तीय क्रांति की गहराई और व्यापकता दोनों को रेखांकित करती है।