मध्य प्रदेश में नई नागरिक उड्डयन नीति, 45 किलोमीटर के दायरे में हेलीपैड और हर 150 किलोमीटर के दायरे में हवाई अड्डा

भोपाल

मध्य प्रदेश में नई नागरिक उड्डयन नीति के तहत हर 45 किलोमीटर के दायरे में एक पक्का हेलीपैड और हर 150 किलोमीटर के दायरे में एक हवाई अड्डा बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन  यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने मध्य प्रदेश नागरिक उड्डयन नीति-2025 को मंजूरी दे दी.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार नए मार्गों के माध्यम से मध्य प्रदेश को देश के अन्य राज्यों से जोड़ने वाली हर नई घरेलू उड़ान पर 7.50 लाख रुपए और विमानन कंपनियों को हर नई अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर 10 लाख रुपएका अनुदान देगी. इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए जल्द ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी.

CM यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने राज्य की नई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विकास नीति को भी मंजूरी दी. इस नीति के विभिन्न प्रावधानों को सूचीबद्ध करते हुए उन्होंने कहा कि 2.50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करके लघु उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों के हितों की भी रक्षा की जाएगी. निजी स्तर पर उद्योगपतियों द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को भी वे सभी लाभ और सुविधाएं मिलेंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को दी जाती हैं.

पश्चिमी मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक महानगर प्राधिकरण की घोषणा की जाएगी, जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और शाजापुर जिलों का कुल 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल होगा.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस नीति के मुताबिक राज्य भर में हर 45 किलोमीटर के दायरे में एक पक्का हेलीपैड और हर 150 किलोमीटर के दायरे में एक एयरपोर्ट होगा। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश से नवीन मार्ग के जरिए देश के अन्य राज्यों को जोड़ने वाली हर नई घरेलू उड़ान पर 7.50 लाख रुपये और हर नयी अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर 10 लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा विमानन कंपनियों को प्रदान किया जाएगा।

सीएम मोहन यादव ने बताया कि इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए जल्द ही निविदाएं बुलाई जाएंगी। यादव की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ने सूबे की नयी सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) विकास नीति को भी मंजूरी दी है।

सीएम मोहन यादव ने इस नीति के अलग-अलग प्रावधान गिनाते हुए कहा कि 2.50 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश से छोटा उद्योग लगाने वाले निवेशक के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उद्योगपतियों द्वारा निजी स्तर पर विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को भी वे सभी लाभ और सुविधाएं मिलेंगी जो प्रदेश सरकार द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदान की जाती हैं।

उन्होंने बताया कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेट्रोपोलिटन प्राधिकरण की जल्द ही घोषणा की जाएगी जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और शाजापुर जिलों का कुल 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में 2028 के दौरान लगने वाले सिंहस्थ मेले के लिए अलग-अलग समुदाय 2,300 हेक्टेयर के क्षेत्र में अपनी धर्मशालाओं, आश्रमों और भोजनशालाओं का स्थायी निर्माण कर सकते हैं जिनका फायदा इस धार्मिक आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ मेले के लिए विभिन्न समुदाय 2,300 हेक्टेयर क्षेत्र में अपनी धर्मशालाएं, आश्रम और भोजनशालाएं स्थायी रूप से बना सकते हैं, जिसका लाभ इस धार्मिक आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा.