जेएसडब्ल्यू एनर्जी को एसजेवीएन से 700 मेगावाट की सौर परियोजना मिली
जेएसडब्ल्यू एनर्जी को एसजेवीएन से 700 मेगावाट की सौर परियोजना मिली
रिलायंस कैपिटल के लिए इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स की समाधान योजना को एनसीएलटी की मंजूरी
सीतारमण ने भारतीय उद्योग जगत से 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य के साथ जुड़ने को कहा
नई दिल्ली
जेएसडब्ल्यू एनर्जी को सार्वजनिक क्षेत्र की एसजेवीएन लिमिटेड से 700 मेगावाट की सौर परियोजना मिली है।
जेएसडब्ल्यू ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि इस परियोजना को इसकी अनुषंगी कंपनी जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड (जेएसडब्ल्यू नियो) द्वारा 1,500 मेगावाट (अंतरराज्यीय पारेषण तंत्र) आईएसटीएस-संबद्ध सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आमंत्रित टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली में हासिल किया गया है।
कंपनी ने कहा कि एसजेवीएन लिमिटेड से 700 मेगावाट क्षमता के अधिकार पत्र (एलओए) के बाद, कंपनी की कुल क्षमता बढ़कर 11.0 गीगावाट (जीडब्ल्यू) हो गई, जिसमें 1.4 गीगावाट सौर क्षमता है।
परियोजना को बिजली खरीद समझौते (पीपीए) की प्रभावी तिथि से 24 महीने के भीतर पूर्ण अनुबंधित क्षमता की बिजली की आपूर्ति करनी होगी।
जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने कहा कि इसकी कुल उत्पादन क्षमता 11.0 गीगावाट है, जिसमें परिचालन में 7.2 गीगावाट, पवन, तापीय और पनबिजली में निर्माणाधीन 2.6 गीगावाट और एसईसीआई (किस्त – 16) और एसजेवीएन से 1.2 गीगावाट क्षमता के लिए एलओएएस शामिल हैं।
इसके अलावा, कंपनी के पास बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और हाइड्रो-पंप भंडारण परियोजना के माध्यम से 3.4 गीगावाट की ऊर्जा भंडारण क्षमता है।
कंपनी को 2024 के अंत तक 9.8 गीगावाट परिचालन उत्पादन क्षमता होने की उम्मीद है। कंपनी की वर्तमान परिचालन क्षमता 7.2 गीगावाट है।
सीतारमण ने भारतीय उद्योग जगत से 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य के साथ जुड़ने को कहा
नई दिल्ली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय उद्योग जगत से खुद को 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य के साथ जुड़ने का आह्वान किया।
भारत 2047 में आजादी के 100 साल पूरे करेगा।
उद्योग निकाय फिक्की द्वारा आयोजित 'विकसित भारत@2047: विकसित भारत और उद्योग' पर एक सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने उद्योग को आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी सुधार जारी रहेंगे।
अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा।
सीतारमण ने कहा कि भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।
मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल के दौरान सरकार द्वारा कई सुधार किए गए हैं और यह सिलसिला जारी रहेगा।
एक्सेलरेट ने फेडरेटेड हर्मीस, अन्य से 2.5 करोड़ डॉलर जुटाए
मुंबई
कानूनी अनुपालन सेवा प्रदाता अपराजिता की मूल कंपनी सिंगापुर की एक्सेलरेट ने निजी इक्विटी फर्म फेडरेटेड हर्मीस और अन्य से 2.5 करोड़ डॉलर (लगभग 207 करोड़ रुपये) जुटाए हैं।
एक्सीलरेट के सह-संस्थापक मधुजीत चिमनी ने बयान में कहा कि सबसे ज्यादा निवेश वैश्विक निजी इक्विटी निवेशक फेडरेटेड हर्मीस से जुटाया गया। इसके पास दिसंबर, 2023 तक 757 अरब डॉलर की प्रबंधन अधीन संपत्ति थी।
निवेश जुटाने के मौजूदा चरण में भाग लेने वाले अन्य निवेशकों में मौजूदा निवेशक अल्टेयर कैपिटल और एक्सैक्टा कैपिटल पार्टनर्स शामिल थे।
उन्होंने कहा कि इस चरण में एक्सीलरेट के सह-संस्थापकों व अन्य मौजूदा शेयरधारकों ने भी निवेश किया है।
चिमनी ने कहा कि नई पूंजी को रणनीतिक अधिग्रहणों और व्यवसाय संचालन, टीम और प्रौद्योगिकी में चल रहे निवेश में लगाया जाएगा।
रिलायंस कैपिटल के लिए इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स की समाधान योजना को एनसीएलटी की मंजूरी
मुंबई
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स की रिलायंस कैपिटल के लिए 9,650 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दे दी।
एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने कर्ज के बोझ से दबी कंपनी के लिए बोली के दूसरे दौर में जून 2023 में आईआईएचएल (इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड) द्वारा प्रस्तुत योजना को मंजूरी दे दी।
इस मामले में विस्तृत आदेश आज दिन में आने की संभावना है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नवंबर 2021 में अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनी द्वारा प्रशासनिक मुद्दों और भुगतान चूक पर रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल को हटा दिया था। केंद्रीय बैंक ने नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त किया था, जिन्होंने कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए फरवरी 2022 में बोलियां आमंत्रित की थीं।
रिलायंस कैपिटल पर 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था और चार आवेदकों ने शुरू में समाधान योजनाओं के साथ बोली लगाई थी। हालांकि, लेनदारों की समिति ने कम बोली मूल्यों के लिए सभी चार योजनाओं को खारिज कर दिया और एक चुनौती तंत्र शुरू किया गया जिसमें आईआईएचएल और टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने भाग लिया।
हिंदुजा समूह की कंपनी को पिछले साल जून में समिति द्वारा 9,661 करोड़ रुपये की अग्रिम नकद बोली के लिए चुना गया था। रिलायंस कैपिटल का अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये का नकद शेष भी ऋणदाताओं के पास जाएगा।
