MP में पराली जलाने पर ग्वालियर ने लगाई लगाम, श्योपुर-गुना और दतिया में बढ़े मामले
भोपाल
मध्य प्रदेश पराली जलाने के मामले में देश में पहले स्थान पर हैं। प्रदेश के गुना, दतिया व श्योपुर जैसे जिले प्रदेश में पराली जलाने के मामले में आगे हैं। लेकिन ग्वालियर जिले में अभी तक इन घटनाओं पर अंकुश हैं।यहां पर 15 सितंबर से लेकर दो नवंबर तक महज 16 घटनाएं ही पराली जलाने की हुई हैं। जबकि जिले में धान की फसल की 30 प्रतिशत कटाई हो चुकी हैं और गेहूं की बुवाई का समय भी धीरे-धीरे पास आ रहा हैं।जिले में अभी तक कम घटनाएं होने के पीछे कृषि विभाग का दावा हैं कि इस बार सतर्कता अधिक बरती गई हैं। लेकिन अभी 70 प्रतिशत धान की कटाई होना बाकी हैं। इसलिए अभी घटनाएं बढ़ सकती हैं।
यहां बता दें कि पराली जलाने की घटनाओं की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 15 सितंबर से सैटेलाइट से मानीटर करता हैं। इस मानीटरिंग में 15 सितंबर से दो नवंबर तक यानि 47 दिन में ग्वालियर में महज 16 जगहों पर ही पराली जलाई गई हैं।जबकि ग्वालियर चंबल संभाग के ही जिले श्योपुर में प्रदेश व देश में सर्वाधिक 94 घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा गुना में 45, दतिया में 43 घटनाएं पराली जलाने की हो चुकी हैं।
हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में नर्मदापुरम में 50 व सीहोर में 37 घटनाएं हुई हैं। अभी कुछ बढ़ेंगी घटनाएं : उप संचालक कृषि भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अभी केवल 30 प्रतिशत धान की कटाई हुई हैं। 70 प्रतिशत की कटाई बाकी हैं।इसलिए आगामी दिनों में घटनाओं में थोड़ा इजाफा हो सकता हैं। लेकिन इस बार निगरानी व कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं। साथ ही किसानों ने भी उपकरण खरीदे हैं और अधिक से अधिक किसानों को पराली प्रबंधन करने वाली मशीनों के लिए अनुदान दिया जा रहा हैं। ऐसे में उम्मीद हैं कि इस बार पराली जलाने की घटनाएं कम ही होंगी।
इसलिए अभी कम हुई घटनाएं
पराली जलाने की घटनाओं की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 15 सितंबर से सैटेलाइट से मानीटर करता हैं, इस मानीटरिंग में 47 दिन में ग्वालियर में 16 जगहों पर पराली जली।धान की कटाई शुरू होने के साथ ही कृषि विभाग व प्रशासन की टीमों ने क्षेत्र में मानीटरिंग शुरू की। साथ ही हार्वेस्टर संचालकों पर दबाव बनाया कि वे उसमें स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम यानि एसएमएस लगाएं, नहीं तो हार्वेस्टर जब्त कर लिए जाएंगे।एक हार्वेस्टर को बिना एसएमएस के जब्त भी किया गया। पिछले साल जिले में पराली जलाने वाले किसानों पर करीब 10 लाख का जुर्माना व 12 से अधिक किसानों पर एफआइआर हुई।
जिले के धान की उपज करने वाले बड़े 150 से अधिक किसानों ने पराली प्रबंधन करने वाले हैप्पीसीडर व सुपर सीडर मशीनें खरीद ली। इन सभी वजहों से अभी पराली जलाने पर अंकुश लगा है।
एक माह में 350 घटनाएं दर्ज
उपग्रह आधारित आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में पराली जलाने की 16,074 घटनाएं हुईं, जो 2025 में बढ़कर 17,067 पर पहुंच गईं। सैटेलाइट डेटा होने के कारण इन आंकड़ों में किसी भी तरह की गफलत की गुंजाइश नहीं है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच ही प्रदेश में 350 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जो एक बार फिर देश में सर्वाधिक हैं।
प्रबंधन का कोई ठोस विकल्प नहीं
नवंबर के महीने में कोहरे और धुएं के मिलने से कई जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब या बहुत खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर एफआईआर, जुर्माने और बैठकों का दौर चलता है, लेकिन सरकार की ओर से किसानों को पराली प्रबंधन का कोई ठोस विकल्प न मिल पाने के कारण ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। यदि समय रहते पुख्ता रोकथाम के उपाय नहीं किए गए, तो आने वाले समय में स्थिति और अधिक भयावह हो सकती है।
2021 से 25 तक राज्यों में पराली की घटनाओं के आंकड़े
| राज्य | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| मध्य प्रदेश | 8,160 | 1,737 | 12,560 | 16,074 | 17,067 |
| पंजाब | 71,304 | 49,922 | 36,663 | 10,887 | 5,114 |
| हरियाणा | 6,984 | 3,661 | 2,303 | 1,389 | 662 |
| उत्तर प्रदेश | 4,242 | 3,017 | 3,996 | 5,769 | 7,290 |
| राजस्थान | 1,350 | 1,268 | 1,775 | 2,762 | 2,890 |
| कुल योग | 92,407 | 56,157 | 57,242 | 36,893 | 33,028 |
नोट: आंकड़े भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पोर्टल के अनुसार प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक के हैं। इसमें सर्वाधिक मामलों वाले प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया है।
एक दिन में पराली की घटनाएं
| वर्ष | तारीख | घटनाएं |
| 2021 | 16 नवंबर | 660 |
| 2022 | 8 नवंबर | 783 |
| 2023 | 5 नवंबर | 698 |
| 2024 | 13 नवंबर | 1,124 |
| 2025 | 16 नवंबर | 1,520 |
फेफड़ों और स्वास्थ्य पर मंडराता खतरा
चिकित्सक विशेषज्ञों के अनुसार, पराली के धुएं और कोहरे के मिलने से बनने वाला स्मोग श्वसन तंत्र के लिए अत्यंत घातक है। यदि कोई व्यक्ति 15 वर्षों तक ऐसे प्रदूषित माहौल में रहता है, तो उसके फेफड़ों की कार्यक्षमता 50 प्रतिशत तक कम हो सकती है। इस दौर में अस्पतालों की ओपीडी में सांस और फेफड़ों के मरीजों की संख्या में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की जाती है। एलर्जी से पीड़ित लोगों को अस्थमा या निमोनिया जैसी गंभीर समस्याएं घेर लेती हैं। इसके अलावा, लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिससे अन्य संक्रामक बीमारियों का जोखिम भी काफी बढ़ जाता है।
